आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मोठ्या हालचाली; तीन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून, तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले आहे.

Positive discussion with Chief Minister Fadnavis : पुण्यातील मांजरी येथे गेल्या 17 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत विद्यार्थी प्रतिनिधींची महत्वपूर्ण बॉथक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून, तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले आहे. मात्र, मागण्यांबाबत लेखी निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील सोयी-सुविधांसह विविध प्रश्नांचा मुद्दा चर्चेत आला होता. यापूर्वी देखील आदिवासी विकास विभागातील मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली होती. मात्र, ठोस तोडगा न निघाल्याने विद्यार्थी शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली. विद्यार्थ्यांनी 12 हजार 500 अधिसंख्य आणि रिक्त पदांवर मूळ अनुसूचित जमातीतील पात्र उमेदवारांची तातडीने भरती करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे.

पुढील तीन महिन्यांत जाहिरात काढून भरती प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याचे विद्यार्थी प्रतिनिधींनी सांगितले. तसेच अनुसूचित जमातीचा बिंदू क्रमांक पूर्वीप्रमाणे २ वर आणावा, विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी पद्धत रद्द करून वसतिगृहांमध्ये पूर्वीप्रमाणे प्रत्यक्ष भोजनाची व्यवस्था सुरू करावी, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद करावी आणि जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशा मागण्या देखील मूल्ह्यमंत्र्यांसमोर ठेवण्यात आल्या.

जरांगेंच्या उपोषणाआधीच मोठी मागणी; सदावर्तेंचा जोरदार विरोध, आरक्षणावरून पुन्हा संघर्ष

मुख्यमंत्र्यांसोबतची चर्चा सकारात्मक झाल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. मात्र, ठोस लेखी आश्वासन हातात मिळाल्यानांतरच आंदोलन मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. शिष्टमंडळ पुण्यात परातल्यानंतर उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून पुढील भूमिका निश्चित केली जाणार आहे. दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आमरण उपोषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील गम्भीर दखल घेतली आहे. आंदोलनादरम्यान एकाही विद्यार्थ्यांचा जीव जाता कामा नये. असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारला उपोषणकर्त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्द्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.गरज भासल्यास विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल कारण्याची व्यवस्था देखील करण्यास सांगण्यात आले आहे.

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर कार्यवाहीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत, तर दुसरीकडे लेखी निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्यावर विद्यार्थी ठाम आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या